🧪 अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - Complete notes for SSC & RRB अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - Complete notes for SSC & RRB 🍋 अम्ल (Acids) - परिभाषा और पहचान अम्ल की परिभाषा: 1) आर्हेनियस के अनुसार (Arrhenius Theory): वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन (H⁺) देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। HCl → H⁺ + Cl⁻ H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻ 2) ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार (Bronsted-Lowry Theory): वे पदार्थ जो प्रोटॉन (H⁺) दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 3) लुईस के अनुसार (Lewis Theory): वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ✅ अम्ल की पहचान के गुण: गुण विवरण स्वाद खट्टा (Sour) लिटमस परीक्षण नीला लिटमस → लाल स्पर्श संक्षारक (Corrosive) विद्युत चालकता जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है धातुओं से क्रिया H₂ गैस मुक्त करते हैं क्षार से क्रिया लवण + जल बनाते हैं (उदासीनीकरण) 📚 अम्लों के प्रकार A) उत्पत्ति के आधार पर: 1️⃣ प्राकृतिक/कार्बनिक अम्ल (Organic Acids): अम्ल रासायनिक सूत्र स्रोत विशेषता एसीटिक अम्ल CH₃COOH सिरका (Vinegar) 5-8% सांद्रता साइट्रिक अम्ल C₆H...
भारतीय संविधान के भाग – संक्षेप में
| भाग संख्या | नाम | अनुच्छेद | विषय |
|---|---|---|---|
| भाग 1 | संघ और उसका राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 1–4 | भारत का नाम, संघीय ढांचा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल एवं गठन |
| भाग 2 | नागरिकता | अनुच्छेद 5–11 | प्रारंभिक नागरिकता, संसद की नागरिकता पर शक्ति |
| भाग 3 | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद 12–35 | नागरिकों के मूल अधिकार |
| भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) | अनुच्छेद 36–51 | सरकार के लिए दिशा-निर्देश |
| भाग 4A | मौलिक कर्तव्य | अनुच्छेद 51A | नागरिकों के कर्तव्य |
| भाग 5 | संघ | अनुच्छेद 52–151 | राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, CAG |
| भाग 6 | राज्य | अनुच्छेद 152–237 | राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय |
| भाग 7 | (हटा दिया गया) | अनुच्छेद 238 | 7वाँ संशोधन द्वारा हटाया |
| भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 239–242 | केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन |
| भाग 9 | पंचायत | अनुच्छेद 243–243O | पंचायत व्यवस्था |
| भाग 9A | नगरपालिकाएँ | अनुच्छेद 243P–243ZG | शहरी निकाय |
| भाग 9B | सहकारी समितियाँ | अनुच्छेद 243ZH–243ZT | सहकारी समितियों का प्रबंधन |
| भाग 10 | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | अनुच्छेद 244–244A | विशेष प्रावधान |
| भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | अनुच्छेद 245–263 | विधायी, प्रशासनिक संबंध |
| भाग 12 | वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद | अनुच्छेद 264–300A | वित्तीय मामले |
| भाग 13 | भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 301–307 | आर्थिक एकता |
| भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | अनुच्छेद 308–323 | लोक सेवा आयोग |
| भाग 14A | अधिकरण (Tribunals) | अनुच्छेद 323A–323B | विशेष न्यायाधिकरण |
| भाग 15 | निर्वाचन | अनुच्छेद 324–329A | चुनाव आयोग |
| भाग 16 | कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान | अनुच्छेद 330–342 | SC, ST, OBC आदि |
| भाग 17 | राजभाषा | अनुच्छेद 343–351 | हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएँ |
| भाग 18 | आपातकालीन प्रावधान | अनुच्छेद 352–360 | राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपात |
| भाग 19 | विविध | अनुच्छेद 361–367 | राष्ट्रपति की जिम्मेदारी से छूट, परिभाषाएँ |
| भाग 20 | संविधान संशोधन | अनुच्छेद 368 | संशोधन प्रक्रिया |
| भाग 21 | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान | अनुच्छेद 369–392 | अस्थायी प्रावधान |
| भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन | अनुच्छेद 393–395 | संविधान का नाम, लागू होना |
विस्तार में – प्रत्येक भाग का विवरण
भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1–4)
- अनु. 1: भारत का नाम – भारत, जो राज्यों का संघ है।
- अनु. 2: नए राज्यों का प्रवेश या गठन।
- अनु. 3: राज्यों का गठन, क्षेत्र परिवर्तन।
- अनु. 4: संसद द्वारा राज्यों से संबंधित कानून।
भाग 2 – नागरिकता (अनुच्छेद 5–11)
- प्रारंभिक नागरिकता (संविधान लागू होते समय)
- संसद की शक्ति कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है।
भाग 3 – मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)
- समानता का अधिकार (14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (23–24)
- धार्मिक स्वतंत्रता (25–28)
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (29–30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (32)
भाग 4 – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51)
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
- राज्य का कर्तव्य – समान कानून, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि।
भाग 4A – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
- 11 कर्तव्य – संविधान का पालन, देश की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि।
भाग 5 – संघ (अनुच्छेद 52–151)
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद
- अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
भाग 6 – राज्य (अनुच्छेद 152–237)
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल
- उच्च न्यायालय, राज्य के अधीन सेवाएँ।
भाग 7 – हटाया गया (अनुच्छेद 238)
- 7वें संविधान संशोधन 1956 में हटाया गया।
भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239–242)
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
- दिल्ली, पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों के विशेष प्रावधान।
भाग 9 – पंचायत (अनुच्छेद 243–243O)
- 73वाँ संशोधन (1992)
- तीन-स्तरीय पंचायत व्यवस्था।
भाग 9A – नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P–243ZG)
- 74वाँ संशोधन (1992)
- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत।
भाग 9B – सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243ZH–243ZT)
- 97वाँ संशोधन (2011)
- सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक प्रबंधन।
भाग 10 – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244–244A)
- पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र।
भाग 11 – संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245–263)
- विधायी, प्रशासनिक और विवाद निवारण संबंध।
भाग 12 – वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264–300A)
- संघ और राज्यों के वित्तीय संबंध
- संपत्ति और अनुबंधों से जुड़े प्रावधान।
भाग 13 – व्यापार और वाणिज्य (अनुच्छेद 301–307)
- भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता।
भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308–323)
- लोक सेवा आयोग (UPSC, SPSC)
भाग 14A – अधिकरण (अनुच्छेद 323A–323B)
- प्रशासनिक और अन्य अधिकरण।
भाग 15 – निर्वाचन (अनुच्छेद 324–329A)
- चुनाव आयोग, चुनाव व्यवस्था।
भाग 16 – विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330–342)
- SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान।
भाग 17 – राजभाषा (अनुच्छेद 343–351)
- हिंदी राजभाषा, अंग्रेज़ी का प्रयोग, भाषाओं का विकास।
भाग 18 – आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360)
- राष्ट्रीय आपातकाल
- राज्य आपातकाल
- वित्तीय आपातकाल।
भाग 19 – विविध (अनुच्छेद 361–367)
- राष्ट्रपति, राज्यपाल की जिम्मेदारी से छूट
- परिभाषाएँ।
भाग 20 – संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)
- संशोधन प्रक्रिया।
भाग 21 – अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369–392)
- जम्मू-कश्मीर, असम, नागालैंड आदि के विशेष प्रावधान।
भाग 22 – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन (अनुच्छेद 393–395)
- संविधान का नाम, प्रारंभ और पूर्व कानूनों का निरसन।
भारतीय संविधान – भागवार विस्तृत सूची (अनुच्छेद सहित)
भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1–4)
- अनु. 1 – भारत का नाम और संघ की प्रकृति
- अनु. 2 – नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- अनु. 3 – नये राज्य का गठन और क्षेत्रों में बदलाव
- अनु. 4 – राज्यों से संबंधित कानून और संशोधन
भाग 2 – नागरिकता (अनुच्छेद 5–11)
- अनु. 5 – संविधान लागू होते समय नागरिकता
- अनु. 6 – पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता
- अनु. 7 – पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता
- अनु. 8 – भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता
- अनु. 9 – स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त
- अनु. 10 – नागरिकता के अधिकार की निरंतरता
- अनु. 11 – संसद की नागरिकता संबंधी शक्ति
भाग 3 – मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)
- अनु. 12 – राज्य की परिभाषा
- अनु. 13 – असंगत कानूनों का अमान्य होना
(1) समानता का अधिकार – अनु. 14–18
- अनु. 14 – विधि के समक्ष समानता
- अनु. 15 – भेदभाव का निषेध
- अनु. 16 – सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर
- अनु. 17 – अस्पृश्यता का अंत
- अनु. 18 – उपाधियों का अंत
(2) स्वतंत्रता का अधिकार – अनु. 19–22
- अनु. 19 – स्वतंत्रता के अधिकार
- अनु. 20 – अपराधों के संबंध में संरक्षण
- अनु. 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनु. 21A – शिक्षा का अधिकार
- अनु. 22 – गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनु. 23–24
(4) धार्मिक स्वतंत्रता – अनु. 25–28
(5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनु. 29–30
(6) संवैधानिक उपचार का अधिकार – अनु. 32
भाग 4 – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51)
- अनु. 36–37 – DPSP का परिचय और लागू करने की प्रकृति
- अनु. 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
- अनु. 39 – नागरिकों के अधिकार और अवसरों की समानता
- अनु. 40 – पंचायतों का संगठन
- अनु. 41–43A – रोजगार, शिक्षा, न्याय, श्रमिक सहभागिता
- अनु. 44 – समान नागरिक संहिता
- अनु. 48–48A – कृषि और पर्यावरण संरक्षण
- अनु. 49 – राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा
- अनु. 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
- अनु. 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
भाग 4A – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
- 11 मौलिक कर्तव्य – संविधान का पालन, देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि
भाग 5 – संघ (अनुच्छेद 52–151)
(A) कार्यपालिका
- राष्ट्रपति – अनु. 52–62
- उपराष्ट्रपति – अनु. 63–71
- मंत्रिपरिषद – अनु. 74–75
- अटॉर्नी जनरल – अनु. 76
(B) संसद
- संसद की संरचना – अनु. 79–122
- लोकसभा – अनु. 81–104
- राज्यसभा – अनु. 80, 83–84
- संसद की कार्यवाही और शक्तियाँ – अनु. 105–122
(C) संघीय न्यायपालिका
- सर्वोच्च न्यायालय – अनु. 124–147
(D) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- CAG – अनु. 148–151
भाग 6 – राज्य (अनुच्छेद 152–237)
(A) कार्यपालिका
- राज्यपाल – अनु. 153–162
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद – अनु. 163–164
- महाधिवक्ता – अनु. 165
(B) राज्य विधानमंडल
- विधान सभा और विधान परिषद – अनु. 168–212
(C) राज्य न्यायपालिका
- उच्च न्यायालय – अनु. 214–231
(D) अधीनस्थ न्यायालय
- अनु. 233–237
भाग 7 – (अनुच्छेद 238) – हटाया गया
भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239–242)
- प्रशासक की नियुक्ति – अनु. 239
- दिल्ली और पुडुचेरी के विशेष प्रावधान – अनु. 239AA–239B
भाग 9 – पंचायत (अनुच्छेद 243–243O)
- पंचायत संरचना, चुनाव, वित्तीय शक्तियाँ
भाग 9A – नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P–243ZG)
- शहरी निकाय, महापौर, नगरपालिका चुनाव, वित्त आयोग
भाग 9B – सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243ZH–243ZT)
भाग 10 – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244–244A)
- पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान
भाग 11 – संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245–263)
- विधायी संबंध – अनु. 245–255
- प्रशासनिक संबंध – अनु. 256–263
भाग 12 – वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264–300A)
- वित्त आआयोग – अनु. 280
- संपत्ति का अधिकार – अनु. 300A
भाग 13 – भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य
( अनुच्छेद 301–307 )
व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता।
भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308–323)
(A) प्रारंभिक प्रावधान
- अनु. 308 – इस भाग की लागू सीमा
- अनु. 309 – सेवाओं की भर्ती और शर्तें
- अनु. 310 – इच्छा पर पदधारण का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)
- अनु. 311 – सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी, हटाने और पदावनति से सुरक्षा
- अनु. 312 – अखिल भारतीय सेवाओं का गठन
- अनु. 313 – संविधान लागू होने के समय के पदधारियों की स्थिति
- अनु. 314 – (हटाया गया – 42वां संशोधन)
(B) लोक सेवा आयोग
- अनु. 315 – संघ और राज्य लोक सेवा आयोग
- अनु. 316 – अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व अवधि
- अनु. 317 – पद से हटाने की प्रक्रिया
- अनु. 318 – सेवा की शर्तें
- अनु. 319 – पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध
- अनु. 320 – आयोग के कार्य
- अनु. 321 – अतिरिक्त कार्य
- अनु. 322 – व्यय का संसद/विधानमंडल पर निर्भर न होना
- अनु. 323 – वार्षिक प्रतिवेदन
भाग 14A – अधिकरण (Tribunals) (अनुच्छेद 323A–323B)
- अनु. 323A – प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) – सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवाद
- अनु. 323B – अन्य विषयों के लिए अधिकरण – कर, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार आदि
भाग 15 – निर्वाचन (अनुच्छेद 324–329A)
- अनु. 324 – चुनाव आयोग का गठन और शक्तियाँ
- अनु. 325 – एक ही निर्वाचन सूची
- अनु. 326 – सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- अनु. 327 – संसद की निर्वाचन से संबंधित शक्ति
- अनु. 328 – राज्य विधानमंडल की निर्वाचन से संबंधित शक्ति
- अनु. 329 – न्यायालयों का हस्तक्षेप निषेध
- अनु. 329A – (हटाया गया – 44वां संशोधन)
भाग 16 – कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330–342)
- अनु. 330 – लोकसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण
- अनु. 331 – एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधि (हटाया गया – 104वां संशोधन)
- अनु. 332 – राज्य विधानसभाओं में आरक्षण
- अनु. 333 – राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधि (हटाया गया)
- अनु. 334 – आरक्षण की समय सीमा
- अनु. 335 – SC/ST का दावेदारी का विचार
- अनु. 336 – विशेष रूप से एंग्लो-इंडियन के लिए सेवाओं में अवसर (समाप्त)
- अनु. 337 – शैक्षिक अनुदान
- अनु. 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- अनु. 338A – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- अनु. 338B – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- अनु. 339 – जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख
- अनु. 340 – पिछड़े वर्गों की जांच
- अनु. 341 – अनुसूचित जातियों की सूची
- अनु. 342 – अनुसूचित जनजातियों की सूची
भाग 17 – राजभाषा (अनुच्छेद 343–351)
- अनु. 343 – हिंदी राजभाषा, देवनागरी लिपि
- अनु. 344 – राजभाषा पर आयोग और संसदीय समिति
- अनु. 345 – राज्य की राजभाषा
- अनु. 346 – राज्यों के बीच संचार की भाषा
- अनु. 347 – किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की विशेष प्रावधान
- अनु. 348 – उच्चतम/उच्च न्यायालयों में भाषा
- अनु. 349 – राजभाषा संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश
- अनु. 350 – भाषा संबंधी शिकायतों पर निवारण अधिकारी
- अनु. 350A – प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा
- अनु. 350B – भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
- अनु. 351 – हिंदी भाषा का संवर्धन
भाग 18 – आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360)
- अनु. 352 – राष्ट्रीय आपातकाल (War, External Aggression, Armed Rebellion)
- अनु. 353 – आपातकाल में केंद्र की शक्ति
- अनु. 354 – वित्तीय व्यवस्था का संशोधन
- अनु. 355 – राज्यों की रक्षा के लिए केंद्र का कर्तव्य
- अनु. 356 – राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन
- अनु. 357 – राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कार्यों का निर्वहन
- अनु. 358 – अनु. 19 के अधिकारों का निलंबन
- अनु. 359 – मौलिक अधिकारों का निलंबन
- अनु. 360 – वित्तीय आपातकाल
भाग 19 – विविध (अनुच्छेद 361–367)
- अनु. 361 – राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए दायित्व से छूट
- अनु. 361A – प्रेस में संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन
- अनु. 361B – कुछ नियुक्तियों से अयोग्यता
- अनु. 362 – (हटाया गया – 26वां संशोधन)
- अनु. 363 – राजाओं के बीच विवाद
- अनु. 363A – राजाओं की मान्यता समाप्त
- अनु. 364 – कुछ विशेष सेवाओं पर राष्ट्रपति का नियंत्रण
- अनु. 365 – केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई
- अनु. 366 – परिभाषाएँ
- अनु. 367 – संविधान की व्याख्या
भाग 20 – संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)
- अनु. 368 – संशोधन की प्रक्रिया (साधारण, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + राज्य की सहमति)
भाग 21 – अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369–392)
- अनु. 369 – अस्थायी प्रावधान
- अनु. 370 – जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (हटाया – 2019)
- अनु. 371 – महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान
- अनु. 371A–371J – अन्य राज्यों (नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि) के लिए विशेष प्रावधान
- अनु. 372 – पूर्व कानूनों की निरंतरता
- अनु. 373–392 – संक्रमणकालीन प्रावधान
भाग 22 – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन (अनुच्छेद 393–395)
- अनु. 393 – संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- अनु. 394 – प्रारंभ की तारीख और प्रवर्तन
- अनु. 395 – पूर्ववर्ती कानूनों का निरसन
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