DPSP and Fundamental Duties – राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

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1. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

• संविधान में स्थान – भाग IV (Part IV)
• अनुच्छेद – अनुच्छेद 36 से 51
• उद्देश्य – देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, ताकि एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना हो सके।
• प्रकृति – ये अविन्यायिक (Non-justiciable) हैं, यानी इनको अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, परंतु देश के शासन में इनका पालन सरकार के लिए मौलिक सिद्धांत माना गया है।
• स्रोत – आयरलैंड के संविधान से प्रेरित।

श्रेणियाँ

1. सामाजिकवादी सिद्धांत (Socialistic Principles) – समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना

   • सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन देना (Art 39)
   • पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन (Art 39(d))
   • शिक्षा और रोजगार में समान अवसर (Art 41)
   • 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा (Art 45)
   • स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार (Art 47)

2. गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles) – गांधीजी के विचारों पर आधारित

   • ग्राम पंचायतों का संगठन (Art 40)
   • कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (Art 43)
   • मवेशियों की नस्लों की रक्षा और गौहत्या पर प्रतिबंध (Art 48)
   • शराब और नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध (Art 47)

3. उदार-लोकतांत्रिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)

   • समान अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा (Art 51)
   • न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव (Art 50)
   • पर्यावरण की सुरक्षा (Art 48A)

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2. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

• संविधान में स्थान – भाग IVA (Part IVA)
• अनुच्छेद – अनुच्छेद 51A
• जोड़ने का वर्ष – 42वां संविधान संशोधन, 1976 (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)
• संख्या – वर्तमान में 11 कर्तव्य (प्रारंभ में 10 थे, 86वां संशोधन 2002 में 11वाँ जोड़ा)
• प्रकृति – अविन्यायिक हैं (कानून द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते, पर कानून इनके आधार पर बनाया जा सकता है)।
• स्रोत – सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित।

मौलिक कर्तव्यों की सूची

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है—

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
2. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो, राष्ट्रीय सेवा में तत्पर रहना।
5. सभी वर्गों में सद्भाव और भाईचारे की भावना बनाए रखना।
6. हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना।
7. प्राकृतिक पर्यावरण (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा और सुधार करना।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना।
11. (2002 में जोड़ा गया) – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना।

अनुच्छेद 36 से 51 तक – राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) 

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भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51)

• अनुच्छेद 36 – इस भाग के लिए राज्य की परिभाषा।
• अनुच्छेद 37 – DPSP का न्यायालय में प्रवर्तन न होना, लेकिन शासन के लिए मूलभूत महत्व।
• अनुच्छेद 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ एक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना।
• अनुच्छेद 39 – राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत (समानता, आजीविका, पुरुष-महिला समान वेतन, शोषण रोकना, संसाधनों का समान वितरण)।
• अनुच्छेद 39A – मुफ्त विधिक सहायता और न्याय तक समान पहुंच।
• अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का संगठन।
• अनुच्छेद 41 – काम का अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी, बीमारी व वृद्धावस्था में सहायता।
• अनुच्छेद 42 – मानवीय कार्य स्थितियाँ और मातृत्व राहत।
• अनुच्छेद 43 – मजदूरी का उचित स्तर और जीवन स्तर, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
• अनुच्छेद 43A – उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी।
• अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)।
• अनुच्छेद 45 – 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
• अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन।
• अनुच्छेद 47 – पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार और नशीले पदार्थों का निषेध।
• अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन, नस्ल सुधार और गौसंरक्षण।
• अनुच्छेद 48A – पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण।
• अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण।
• अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।
• अनुच्छेद 51 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन।

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