Fundamental Rights – मौलिक अधिकारों के सभी अनुच्छेद

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) में दिए गए हैं।
इनका उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना है।

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अनुच्छेद 12 – राज्य की परिभाषा – केंद्र, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले निकाय।

अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों का संरक्षण – मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई कानून अमान्य होगा; न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित।

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) – अनुच्छेद 14 से 18

• अनु. 14 – विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण।
• अनु. 15 – धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनु. 16 – सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।
• अनु. 17 – अस्पृश्यता का अंत।
• अनु. 18 – उपाधियों का अंत (केवल शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां मान्य)।

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2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) – अनुच्छेद 19 से 22

• अनु. 19(1) – छह स्वतंत्रताएं:
  1. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  2. शांतिपूर्ण एवं निरस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता।
  3. संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
  4. भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता।
  5. भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता।
  6. कोई भी पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता।
• अनु. 20 – अपराधों के लिए संरक्षण (दोहरे दंड का निषेध, पूर्वव्यापी दंड का निषेध, आत्मदोष स्वीकार न करने का अधिकार)।
• अनु. 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
• अनु. 21A – 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
• अनु. 22 – गिरफ्तारी एवं निरोध के मामले में अधिकार।

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3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) – अनुच्छेद 23 और 24

• अनु. 23 – मानव तस्करी, जबरन श्रम एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध।
• अनु. 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक।

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4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) – अनुच्छेद 25 से 28

• अनु. 25 – धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनु. 26 – धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।
• अनु. 27 – किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने से छूट।
• अनु. 28 – धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान।

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5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) – अनुच्छेद 29 और 30

• अनु. 29 – अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा।
• अनु. 30 – अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार।

हाँ, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब नहीं है।

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संपत्ति का अधिकार – अनुच्छेद 31 (अब हटाया गया)

• पहले स्थिति:

  • संपत्ति का अधिकार भाग-III में अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था।
  • राज्य केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और उचित मुआवज़ा देकर ही संपत्ति ले सकता था।

• परिवर्तन:

  • 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया।
  • अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार (Legal Right) के रूप में रखा गया है।

• वर्तमान स्थिति (अनुच्छेद 300A):

  • “किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा अधिकृत होने के।”
  • मतलब – अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि केवल कानूनी अधिकार है।

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6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – अनुच्छेद 32

• यह अधिकार नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो।
• अनु. 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" – डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा।

• रिट्स (Writs) - 

• 1. हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) – अवैध हिरासत से मुक्ति।
  2. मैंडमस (Mandamus) – किसी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश।
  3. प्रोहिबिशन (Prohibition) – निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश।
  4. सर्टियोरारी (Certiorari) – निचली अदालत का आदेश निरस्त करना।
  5. क्वो वारंटो (Quo Warranto) – किसी व्यक्ति के पद की वैधता जांचना।

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