Prime Minister and Council of Ministers – प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद

प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद (Prime Minister & Council of Ministers)

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🔹 संवैधानिक आधार

• अनुच्छेद 74(1): राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
• अनुच्छेद 74(2): राष्ट्रपति को दी गई मंत्री परिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
• अनुच्छेद 75: मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, शपथ और उत्तरदायित्व का प्रावधान।
• अनुच्छेद 77: केंद्र सरकार के कार्यों का निष्पादन और राष्ट्रपति के नाम से कार्य।
• अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य – राष्ट्रपति को जानकारी देना, निर्णयों से अवगत कराना।
• अनुच्छेद 88: मंत्रियों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार (मतदान का अधिकार नहीं यदि सदस्य नहीं हैं)।

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🔹 प्रधानमंत्री (Prime Minister)

नियुक्ति

• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
• सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल/गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है।
• अगर स्पष्ट बहुमत न हो → राष्ट्रपति सबसे बड़े दल/गठबंधन को आमंत्रित करता है।

योग्यता

• संविधान में अलग से उल्लेख नहीं।
• वही योग्यताएँ जो संसद सदस्य के लिए (अनुच्छेद 84)।

कार्यकाल

• निश्चित कार्यकाल नहीं।
• जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।

वेतन

• संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित (वर्तमान में Cabinet Minister के समान)।

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प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ

1. मंत्रिपरिषद का प्रमुख – कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है।
2. पोर्टफोलियो आवंटन – मंत्रियों को विभाग बाँटता है।
3. मंत्रियों की नियुक्ति में भूमिका – राष्ट्रपति को सुझाव देता है।
4. मंत्रियों का त्यागपत्र – किसी भी मंत्री से इस्तीफ़ा मांग सकता है।
5. लोकसभा में नेता – सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व करता है।
6. राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु।
7. राष्ट्रीय नीति निर्धारण – सभी महत्वपूर्ण नीतियाँ व निर्णय प्रधानमंत्री की अगुवाई में।
8. विदेश नीति व अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत का प्रतिनिधित्व।
9. लोकसभा भंग कराने का अधिकार – राष्ट्रपति से सिफारिश करता है।
10. आपातकाल में भूमिका – आपातकालीन शक्तियाँ मुख्यतः प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर लागू।

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🔹 मंत्री परिषद (Council of Ministers)

संरचना

1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers):

   • प्रमुख मंत्रालय संभालते हैं (Defence, Home, Finance, External Affairs आदि)।
   • नीति निर्धारण में भाग लेते हैं।

2. राज्य मंत्री (Ministers of State – MoS):

   • कुछ स्वतंत्र प्रभार (Independent charge)
   • या किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य।

3. उप-मंत्री (Deputy Ministers):

   • कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री की सहायता।
   • अब व्यावहारिक रूप से पद समाप्त।

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उत्तरदायित्व (Responsibility)

• सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility):

  • अनुच्छेद 75(3) → मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
  • अविश्वास प्रस्ताव पारित → पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफ़ा देगी।

• व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual Responsibility):

  • प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
  • प्रधानमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफ़ा मांग सकता है।

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🔹 कैबिनेट (Cabinet) बनाम मंत्री परिषद

बिंदु	मंत्री परिषद (Council of Ministers)	कैबिनेट (Cabinet)
संरचना	सभी स्तर के मंत्री (Cabinet, MoS, Deputy)	केवल वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री
आकार	बड़ा (60–70+ सदस्य)	छोटा (20–30 सदस्य)
कार्य	राष्ट्रपति को सलाह देना	नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय लेना
महत्त्व	औपचारिक	वास्तविक शक्ति का केंद्र

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🔹 राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद संबंध

• 42वाँ संशोधन (1976): राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य।
• 44वाँ संशोधन (1978): राष्ट्रपति यदि चाहे तो मंत्रिपरिषद से सलाह पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन दूसरा सुझाव मानना ही होगा।

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🔹 महत्वपूर्ण तथ्य (Exam-Oriented)

• प्रथम प्रधानमंत्री → जवाहरलाल नेहरू।
• सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री → नेहरू (17 वर्ष 286 दिन)।
• सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री → अटल बिहारी वाजपेयी (13 दिन, 1996)।
• अनुच्छेद 74–78 → मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री से संबंधित।
• अनुच्छेद 88 → मंत्री संसद में भाग ले सकते हैं।
• मंत्रिपरिषद का कार्यकाल → लोकसभा के विश्वास पर निर्भर।
• प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा – किसी का भी सदस्य हो सकता है।
• अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं बन पाता → पद छोड़ना होगा।
• मंत्री परिषद का वास्तविक दायित्व → लोकसभा के प्रति (राज्यसभा नहीं)।